मध्य प्रदेश अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और पॉलिटेकनाीक कॉलेजों को मजबूत बनाएगा जिससे कि इन संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को उद्योगों में रोजगार योग्य बनाया जा सके। राज्य सरकार में एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया, ‘राज्य ने विश्वस्तरीय संस्थानों के समान मॉडल इंस्टीट्यूट के तौर पर कुछ खास पॉलिटेकनीक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने की योजना तैयार की है। इसकी अवधारणा पहले ही बनाई जा चुकी है, लेकिन इन संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।’
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मध्य प्रदेश को 25 करोड़ डॉलर का ऋण पहले ही मंजूर कर चुका है।
ये मॉडल, मॉडर्न और मेगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, इंदौर और जबलपुर या ग्वालियर में बनाए जाने की योजना है। इन आईटीआई में कई व्यावसायिक पाठ्ïयक्रम उपलब्ध होंगे।
कौशल विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘अप्रेंटिस ऐक्ट 1961 के कुछ प्रावधान सख्त थे, अब उद्योग आईटीआई जैसे हमारे व्यावसायिक संस्थानों से अप्रेंटिस या ट्रेनी को उनके शॉप-फ्लोर में प्रशिक्षण की अनुमति दे सकते हैं। उद्योग अब उचित और अनुभवी प्रशिक्षुओं की सेवा ले सकते हैं।’ एडीबी कौशल उन्नयन के लिए 25 करोड़ डॉलर के ऋण को पहले ही मंजूर कर चुका है।
अधिकारी ने कहा, ‘राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की जल्द ही औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे।’ मॉडल और आधुनिक आईटीआई स्नातक पाठ्ïयक्रमों के साथ साथ विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण की पेशकश करेंगे जिससे छात्रों को रोजगार में सक्षम बनाया जा सके। राज्य सरकार ने उद्योग के साथ साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए ‘फ्लेक्सी-एमओयू’ नाम से टूल विकसित किया है। राज्य की इकाई मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजूकेशन ऐंड ट्रेनिंग (एमपीसीवीई) ने 6 फ्लेक्सी-एमओयू तैयार किए हैं। राज्य में सरकार के स्वामित्व वाले 216 आईटीआई हैं जिनमें छात्रों की सालाना क्षमता लगभग 35,000 है।
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