करनाल : सरकार की कौशल विकास योजना के तहत अप्रेंटिसशिप के लिए आइटीआइ के पोर्टल पर सभी विभाग रजिस्ट्रेशन करा लें। जिन्होंने करवा लिया है वह आइटीआइ पास विद्यार्थियों को अप्रेंटिस के लिए नियुक्त करें। यह निर्देश उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने कही।
उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस के विद्यार्थियों का मार्च 2018 तक का स्टाइफंड व वजीफा राशि आइटीआइ द्वारा दिया जाएगा। एक अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक का स्टाइफंड संबंधित विभाग देगा। सभी विभाग अपने-अपने मुख्यालय से बजट की मांग करें। उपायुक्त शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक में अप्रेंटिसशिप स्कीम की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आइटीआइ पास विद्यार्थियों की प्रत्येक विभाग में स्वीकृत पदों की 10 प्रतिशत सीट अप्रेंटिश के माध्यम से भरने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इस कार्य में रुचि नहीं दिखाएंगे तो समझा जाएगा कि वह सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
बैठक में आइटीआइ के प्रिन्सिपल बलदेव सिंह सगवाल ने बताया कि अधिकांश विभागों के अधिकारियों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया है लेकिन अप्रेंटिस वालों की नियुक्ति नहीं की है। जिन विभागों में कुल स्वीकृत पदों को लेकर कर्मचारियों की संख्या 6 से कम है, उसकी सूचना भी आइटीआइ में दें। इस अवसर पर नगराधीश ईशा कांबोज, डीइओ सुरोज बाला गुर, जेएपीओ सुरेश डांढा, एपीओ आरएस पुरी सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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