प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 (PMKVY 2) की गाइड लाइन में किया संशोधन, युवाओं के बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी राशि

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 की गाइड लाइन में संशोधन किया है। योजना में चयनित युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और योजना के तहत मिलने वाली राशि अब सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। इसमें ट्रेनिंग संचालकों को युवाओं को 70 प्रतिशत प्लेसमेंट देना जरूरी किया है। साथ ही प्रशिक्षण दिलाने वाले संचालकों को ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के लिए भूमि में छूट प्रदान की गई है।

यूं करना पड़ा संशोधन

यह योजना अगस्त में प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी, लेकिन इस योजना में कुछ नियम कड़े नियम लागू कर दिए गए। इससे संचालकों के साथ ही युवाओं को भी काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन एक माह के अन्दर ही इस योजना की गाइड लाइन में संशोधन कर दिया गया। इससे अब युवाओं समेत ट्रेनिंग संचालकों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा।

यह किया बदलाव

पहले योजना में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान राशि नहीं दी जाती थी, लेकिन अब युवाओं के प्रशिक्षण के बाद जॉब मिलने पर कम्पनी का सर्टिफिकेट दिखाने पर 1400 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही बच्चों को रहने-खाने की अलग से राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे उसके बैंक खाते में राशि पहुंचेगी। साथ ही ट्रेनिंग सेंटर पर युवाओं के प्रोजेक्टर, एसी, सीसीटीवी कैमरे  व बायोमेट्रिक मशीन की सुविधाएं देनी होंगी। साथ ही प्रशिक्षण के बाद 70 प्रतिशत युवाओं को रोजगार भी दिलाना होगा। रोजगार नहीं दिलाने पर संचालकों से कुल राशि की 20 प्रतिशत राशि वसूली जाएगी।

साथ में नियम किए लागू

पहले ट्रेनिंग संचालकों को 6 हजार स्क्वायर फीट जमीन होने पर ही ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब इसे बदलकर 3 हजार स्क्वायर फीट जमीन का प्रावधान किया गया, ट्रेनिंग सेन्टरों पर पढ़ाने के लिए टीओटी (ट्रेनर ऑफ ट्रेनर)  लगाना होगा, जॉब की गारंटी के लिए प्लेसमेंट ऑफिसर लगेंगे, 250 से 1000 स्क्वायर फीट की लैब बनानी होगी, अलग से 20 घंटे की आईटी ट्रेनिंग देना जरूरी, 290 से 390 घंटे तक की अलग-अलग कोर्स की ट्रेनिंग होगी, सेन्टर की 50 प्रतिशत मार्किंग की स्टार रेटिंग होगी। इसके आधार पर सेन्टरों को बच्चों का टारगेट दिया जाएगा।

संचालकों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-2 की गाइड लाइन में संशोधन किया गया है। योजना में चयनित युवाओं के बैंक खाते में सीधे राशि पहुंचेगी। संचालकों को ट्रेनिंग भवन खोलने के लिए भूमि में भी छूट प्रदान की गई। इससे संचालकों को फायदा मिलेगा।

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