नयी दिल्ली : कौशल विकास को शीर्ष प्राथमिकता देने के बाद सरकार ने अब 2022 तक करीब 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बनाया है जिसके लिए अगले साल मार्च तक एक राष्ट्रीय योजना तैयार कर ली जाएगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार कौशल विकास एवं उद्यमिता योजना मंत्रालय की राज्य कौशल विकास अभियानौं को सक्रिय एवं मजबूत करना और प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का फायदा उठाने पर विशेष ध्यान देने के साथ औद्योगिक संपर्कर् को बढ़ावा देने की योजना है। मंत्रालय देश के हर जिले में मॉडल कौशल केंद्र के तौर पर बहुकौशल आदर्श प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना चाहता है जिनके जरिये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) सस्ते ऋण संबंधी मदद मुहैया करा सके। इस समय दक्ष मानवशक्ति के लिए मांग एवं आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है। उद्योग मानवशक्ति की कमी का सामना कर रहे हैं जबकि दक्ष लोगों को रोजगार के पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा, मंत्रालय का 2022 तक करीब 40 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। वह मार्च, 2017 तक एक राष्ट्रीय कौशल योजना भी तैयार करना चाहता है जिसमें प्रमुख कार्यक्रमों और विकास के मुख्य क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा। कौशल विकास मंत्रालय को इस अंतर को पाटने के लिए अगले कुछ सालों में हजारों करोड़ रपए की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत होगी। इसमें से कुछ धनराशि केंद्र और राज्य सरकारें मुहैया कराएंगी।
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