सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि देश में 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के माध्यम से उन्नत किया जाएगा।
स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर राजीव प्रताप रुड़ी ने कहा कि उनके मंत्रालय के तहत आने वाला प्रशिक्षण महानिदेशालय देश में चल रहे आईटीआई संस्थानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सतत प्रयास कर रहा है।
उन्होंने प्रश्नकाल में बताया कि सरकार दो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से 1396 आईटीआई संस्थानों के ढांचे को उन्नत कर रही है।
निजी आईटीआई संस्थानों पर लगेगी लगाम
उन्होंने इस बात को भी चिंता का विषय बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में हजारों की संख्या में आईटीआई चल रहे हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में छात्र इन निजी आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए 1100 करोड़ रुपए देते हैं और पूरे देश का आंकड़ा निकाला जाए तो यह राशि कितनी अधिक होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
रुड़ी ने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार गुणवत्ता विहीन ऐसे निजी आईटीआई के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कुछ ऐसे मामलों में नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए आईटीआई में प्रशिक्षण को सीबीएसई, आईसीएसई और केंद्रीय विद्यालयों के मापदंडों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा और इनके लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं ।
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