नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मंगलवार को नयी दिल्ली में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय वोकेशनल प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) को मिलाकर राष्ट्रीय वोकेशन शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीईटी) बनाया जाये।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि देश में कौशल विकास से जुड़े 14 हजार मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जिनमें से 80 प्रतिशत निजी संस्थान हैं। इसके अलावा 13 हजार और अन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन सारे केन्द्रों को नियंत्रित करने के लिए एनसीबीटी और एनएसडीए को मिलाकर एक रेगुलेटर एनसीबीईटी बनाया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि नया रेगुलेटर कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े केन्द्रों को मान्यता देने उनके प्रमाणपत्रों को मंजूरी देने तथा शिकायतो को सुनने आदि का काम करेगा। इसका प्रमुख अध्यक्ष होगा और उसमें कार्यकारी और गैर कार्यकारी सदस्य भी होंगे । इस रेगुलेटर से देश में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्य को गुणवत्तापूर्ण बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि देश की 54 प्रतिशत आबादी की उम्र 25 वर्ष से कम है और विदेशों में कौशल युक्त भारतीय युवाओं की काफी मांग है।
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