रोजगार और ट्रेनिंग से जुड़ी सरकार की नई योजना से जॉब मार्केट की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है | सरकार की इस पहल से खासकर कमजोर और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लाखों युवाओं को जरूरी ट्रेनिंग के साथ ही जॉब भी मिलेगी | अब अधिकांश मामलों में वे कंपनियां ही आपको ट्रेनिंग देंगी, जिनको आपकी जरूरत है | यानी ट्रेनिंग के बाद आप उन कंपनियों में नौकरी करने लगेंगे | बाकी, सरकार उन कंपनियों को ट्रेनिंग का खर्च देगी | सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ट्रेनिंग फाइनेंस करने के इस नए मॉडल का नाम रीइंम्बर्सेबल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन मॉडल रखने पर विचार कर रही है |
अभी क्या है ट्रेनिंग की तस्वीर
इस समय देश में अधिकांश स्किलिंग या ट्रेनिंग सरकारी संस्थानों या केंद्रों के माध्यम से ही दी जाती है | सिर्फ 36 फीसदी कंपनियां ही इन-हाउस एंटरप्राइज आधारित ट्रेनिंग देती हैं | सरकार की नई पहल से इस संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है |
क्यों जरूरत पड़ी इसकी
सरकार पर लगातार जॉबलेस इकोनॉमिक ग्रोथ का आरोप लग रहा है | जॉब नहीं मिलने से युवाओं में भी असंतोष है | सरकार के स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग सेंटर में मिली ट्रेनिंग की क्वालिटी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं | ट्रेनिंग के बाद भी बड़ी संख्या में युवकों को जॉब नहीं मिल रही है | कंपनियां और इंडस्ट्री एसोसिएशन लगातार कह रही हैं कि उन्हें काम करने लायक लोग नहीं मिल रहे है, जबकि उनके पास जॉब हैं | उनके अनुसार, कॉलेजों और ट्रेनिंग संस्थानों से जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें जरूरी कौशल का अभाव है | ऐसे में सरकार के लिए ट्रेनिंग के पूरे सिस्टम को बदलना जरूरी हो गया था |
यूरोप, चीन व अमेरिका में सफल है यह ट्रेनिंग मॉडल
ट्रेनिंग और जॉब का यह सिस्टम फिलहाल यूरोप, चीन और अमेरिका समेत दुनिया के 62 मुल्कों में सफलतापूर्वक चल रहा है| भारत में तो महज 36 फीसदी कंपनियां ही इन-हाउस ट्रेनिंग देती हैं, लेकिन जर्मनी में 86 फीसदी, चीन में 85 फीसदी, रूस में 52 फीसदी, ब्राजील व मेक्सिको में 51 फीसदी कंपनियां इन-हाउस ट्रेनिंग देकर युवाओं को नौकरी पर रख लेती हैं |
फंड की किस तरह होगी व्यवस्था
कंपनियों को ट्रेनिंग के लिए सेंट्रल फंड से पैसे दिए जाएंगे | सेंट्रल फंड का निर्माण लेवी और प्राइवेट कंपनियों के सीएसआर कंट्रीब्यूशन से किया जाएगा | इंडस्ट्री का जितना सीएसआर कंट्रीब्यूशन होगा, सरकार भी उतनी ही रकम इस फंड में डालेगी |
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.
