नई दिल्ली : केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने की एक खास प्रशिक्षण योजना बनाने जा रही है। स्किल इंडिया की योजना से इन्हें बड़ा लाभ होगा। प्रदेश में 5 लाख 46 हजार से अधिक दिव्यांग हैं। जबिक लगभग दो करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में करीब 2.34 लाख दिव्यांग हैं। भारत सरकार की रिपोर्ट बताती हैं कि देश में 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांग हैं, जिनमें से 75 फीसदी बेरोजगार हैं।
दिव्यांगों के लिए काम करने वाले संगठनों को सरकार आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी कार्ड मुहैया कराएगी। इसके जरिए सीधे स्किल इंडिया की योजनाओं का लाभ लिया जा सकेगा। एनएसडीसी के डीई अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक कार्डधारी सदस्यों की संख्या 10 लाख होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्ड को लांच करेंगे। शुक्रवार को नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के स्किल डेवलपमेंट के लिए एकदिनी कार्यशाला हुई। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ समेत विभिन्न राज्यों में दिव्यांगों से जुड़े संगठन शामिल हुए। प्रदेश के पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, फरीदाबाद गुड़गांव में दिव्यांगों के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। अवस्थी ने बताया कि कार्ड के लिए आॅनलाइन आवेदन करना होगा। पात्रता का कोई विशेष नियम नहीं बनाया है। कार्यशाला में दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने की नीति तैयार करने दिव्यांगजनों, एनजीओ, कारपोरेट सेक्टर और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं से राय ली गई।
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