नई दिल्ली : देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को ज़्यादा स्वायत्त और समर्थ बनाने के सिलसिले में मोदी सरकार नया दांव, अब यूजीसी पर चलेगा | नीति आयोग की सिफारिश और सरकार की सुधार नीति को देखते हुए अब संकेत मिलने लग गए हैं | जल्द ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भी ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी लेकिन उससे पहले इन दोनो संस्थाओं का कायाकल्प होगा |
मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो दोनों संस्थाओं का मौजूदा स्वरूप खत्म हो जाएगा | ऐसे ही कुछ और संस्थानों को मिलाकर ज़्यादा स्वायत्त एक साझा संस्थान बनाने पर भी विचार चल रहा है | इसी सिलसिले में सरकार ने उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की ग्रेडिंग भी करनी शुरू कर दी है | ये तीसरा साल है जब देश के आईआईटी, आईआईएम, तकनीकी संस्थान, कॉलेज को कई मानदंडों पर कसते हुए ग्रेड दिए हैं |
मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा भी की संस्थानों को स्वायत्तता का आधार उनका बेहतरीन प्रदर्शन भी होगा | इसके अलावा संस्थान का बेहतर मैनेजमेंट भी उसे ज़्यादा स्वायत्तता दिलाएगा | सरकार को ये भरोसा हो जाये कि अब संस्थान स्वायत्तता का इस्तेमाल बेहतर विकास और नई पीढ़ी के लिए करने में सक्षम है | उत्तम व्यवस्थापन और बेहतरीन नतीजे का ग्राफ जितना ऊंचा जाएगा स्वायत्तता का दायरा भी उतना ही बड़ा होगा | इसी क्रम में सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले IIT और IIM को नए प्रावधानों के तहत ज़्यादा स्वायत्त बनाया है |
जल्द ही होंगे बदलाव
सूत्रों के मुताबिक यूजीसी और एआईसीटीई के साथ कुछ और संस्थानों का कायाकल्प जल्दी ही होगा | ताकि 2018-19 के अगले शिक्षण सत्र से ज़्यादा सरल और प्रभावी ढंग से दाखिले, शिक्षण और कॉलेजों और शिक्षकों का स्तर ऊंचा उठ सके | इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य देश के शिक्षण संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना है |
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