नई दिल्ली : सेज एवं ईओयू सेक्टर में कौशल विकास की कमी को देखते हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) जल्द ही कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। ईपीसीईएस निर्यात पुरस्कार के दौरान काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विनय शर्मा ने यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 18 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और यह कार्यक्रम देशव्यापी होगा।
सोमवार को आयोजित 2017-18 के लिए उत्कृष्ट निर्यात पुरस्कार समारोह के दौरान शर्मा ने बताया कि “वर्तमान में एसईजेड और ईओयू 18,23,451 लोगों (सितंबर 2017 तक) को सीधे तौर पर रोजगार दे रहा है। रोजगार के इस कार्यक्रम को और आगे ले जाने के लिए ईपीसीईएस नई दिशा तय करने के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है। इसके तहत 18 लाख लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा। सेज एवं ईओयू में प्रशिक्षित लोगों की भारी कमी है। इस प्रशिक्षण इस अंतर को कम किया जा सकेगा।
शर्मा ने बताया कि इसके अलावा ईपीसीईएस मेगा स्कीम के तहत स्टार्ट अप के प्रोत्साहन के लिए 200 से अधिक सेज में एक लाख वर्गमीटर जगह देने जा रही है। देश के प्रमुख सभी सात सेज एवं ईओयू में स्टार्ट अप के लिए इनक्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी। यहां सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के विषय सेज कानून एवं नियम, सीमा शुल्क कानून एवं नियम के साथ लॉजिस्टिक नियमों से जुड़े होंगे।
निर्यात उत्कृष्टता अवार्ड 2017-18 के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, मुझे उमीद है कि यह अनूठी योजना निश्चित रूप से एसईजेड और ईओयू के कर्मचारियों के ज्ञान के आधार को मजबूत करेगी और रोजगार में बढ़ावा के साथ इससे प्रतिस्पर्धा में भी बढोतरी होगी। मैं इस प्रयास के लिए ईपीसीई को बधाई देता हूं, जिसकी बहुत जरूरत थी।” इस अवसर पर, ईपीसीईएस ने बुक ऑफ नोटिफिकेशन बाई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर यूओयू एंड सेज के 12वें संस्करण को भी जारी किया। इस किताब में सीबीईसी, सीबीडीटी, जीएसटी, आरबीआई, डीओसी, डीजीएफटी आदि द्वारा जारी किए गए सभी नियमों की विस्तृत जानकारी है।
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