जेल प्रशासन सुधार तेज करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम अपनाए : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

नयी दिल्ली : जेल सुधारों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारा प्रमुखों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि जेल समेत पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए मौजूदा बजट में 1800 करोड़ रपये प्रदान किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र ने यह कहते हुए जेल में सुधारों का आह्वान किया कि ड्रग्स का प्रसार, गैंगवार और इस तरह की अन्य समस्याओं से जेल प्रशासन की बदनामी होती है।

अहीर ने जेल प्रशासन से सुधारों को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री के कौशल विकास कार्यक्रम को अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कैदियों को फार्मिंग, रेशम कीटपालन, मधुमक्खीपालन, मत्स्यिकी और पशुपालन जैसे पेशों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।

ड्रग्स के प्रसार, गैंग वार और इस तरह की अन्य समस्याओं के कारण जेल प्रशासन की बदनामी होने की बात पर जोर देते हुए उन्होंने स्वच्छ प्रशासन का आह्वान किया और कहा कि कैदियों के सुधार के लिए अधिकारियों के आचरण में सुधार होना चाहिए।

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