नई दिल्ली : कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत 12000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस फंड से अगले 4 साल में 1 करोड़ लोगों को हुनरमंद बनाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) लांच किया था।
60 लाख युवाओं की फ्रेश ट्रेनिंग : कैबिनेट की मीटिंग के बाद आईटी एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि इस फंड के जरिए 1 करोड़ लोगों को स्किल्ड किया जाएगा। इसमें 60 लाख युवा होंगे, जिन्हें फ्रेश ट्रेनिंग दी जाएगी। असके अलावा 40 लाख मौजूदा वर्कफोर्स को अतिरिक्त स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल सरकार के स्किल इंडिया मिशन का मुख्य टारगेट है कि इस मिशन के जरिए शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
ट्रेनिंग लेने वालों को मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट : योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वालों को सरकार की ओर से फाइनेंशियल सपोट्र मिलेगा। यह सपोर्ट ट्रैवलिंग अलाउंस, रहने और खाने-पीने के खर्च के रूप में दिया जाएगा। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट बेनेफिशियरी को डाइरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत दिए जाएंगे।
क्या है स्किल डेवलपमेंट में भारत की स्थिति : स्किल डेवलपमेंट में भारत की स्थिति स्किल डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत काफी पीछे है। नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएसओ) के मुताबिक देशभर में सिर्फ 3.5 फीसदी युवा ही हुनरमंद हैं। चीन में 45 फीसदी, अमेरिका में 56 फीसदी, जर्मनी में 74 फीसदी, जापान में 80 फीसदी और दक्षिण कोरिया में 96 फीसदी लोग स्किल ट्रेंड हैं।
कई मंत्रालयों की होगी भूमिका : इस मिशन को सफल बनाने में केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों की भी अहम भूमिका होगी। जिसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शामिल हैंl
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.
