रायपुर : हर साल 15 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर फूंकने के बाद भी कौशल योजना के तहत ट्रेंड सिर्फ 35 फीसद युवाओं को ही नौकरी मिल पाई है। लिहाजा राज्य सरकार चुनावी साल में युवाओं के लिए खुद जॉब कंसल्टेंसी की तरह काम करने की योजना बना रही है। आपके घर की टीवी खराब हो गई है, वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही है तो आपको इसे सुधारने वाले मैकेनिक को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही विभिन्न् ट्रेड्स में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल युवाओं का न सिर्फ जॉब प्रोफाइल तैयार कराया जाएगा, बल्कि उसे एक पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसमें कोई भी युवा अपना पंजीयन करा सकेगा।
इस पोर्टल पर न सिर्फ आम लोगों के संपर्क में विभिन्न् ट्रेड्स में प्रशिक्षित उपलब्ध होंगे, बल्कि विभिन्न् कंपनियां, फैक्ट्रियों के संचालक भी युवाओं को नौकरी देने के लिए सीधे न्योता दे सकेंगे। कॉल सेंटर के जरिए भी जरूरत के हिसाब से स्किल्ड युवाओं को काम मुहैया कराया जाएगा। नए बजट में इसे लेकर राज्य सरकार अलग से प्रावधान कर सकती है ।
कई ट्रेड्स में उपलब्ध हैं प्रशिक्षित
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कम्प्यूटर रिपेयर, मोबाइल मेकिंग, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, रेडियो व टेलीविजन, सर्वेयर, वेल्डर, कारपेंटर, राइस मिल ऑपरेटर्स, सौर पावर मेकर, वीडियोग्राफर, इलेक्ट्रिकल, दोना पत्तल प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटीपार्लर, टेली 17, कम्प्यूटर फंडामेंटल, साइकिल मरम्मत , मोटरसाइकिल मरम्मत, बांस शिल्प कला, स्पोकन इंग्लिश, बेड साइड असिस्टेंट, ड्रेसर, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजयोलॉजी, ऑपरेशन थियेटर में टेक्नीशियन, बेसिक वूड वर्क, बांस शिल्प आदि ट्रेडों में प्रशिक्षित युवाओं की जानकारी दी जाएगी।
पहला राज्य जहां कौशल विकास पर कानून
प्रदेश पहला राज्य है जहां कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत कौशल विकास का अधिकार दिया गया है। प्रदेश में कौशल विकास योजना के तहत अब तक 3 लाख 19 हजार 38 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। इनमें से 1 लाख 14 हजार 617 युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार मिला है।
बजट बढ़ाने की तैयारी
राज्य मे 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेजों के जरिए करोड़ों रुपए खर्च करके राज्य सरकार कौशल विकास पर काम कर रही है। युवाओं के रोजगार के लिए 14 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो रहे हैं। साल 2017 में भी कौशल 265 प्लेसमेंट कैंप के जरिए 6 हजार 123 को नौकरी दी गई। 22 लाख से अधिक युवा रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। रायपुर में अकेले 1 लाख 15 हजार का जीवित पंजीयन हैं। साल 2017 में 35 हजार ने पंजीयन कराया है।
साल 2017 में 7 हजार 561 विभिन्न् ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया और इनके लिए सालभर में 4 प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया। इनमें 3226 को प्लेसमेंट हुआ। इसी तरह जिला रोजगार कार्यालय ने 2700 को प्लेसमेंट कैम्प करके रोजगार दिलाया। 14 करोड़ 62 लाख 41 हजार रुपए का प्रावधान रखा, यह बजट अब बढ़ेगा।
पोर्टल पर पंजीयन, कॉल सेंटर पर विचार
प्रेमप्रकाश पाण्डेय, मंत्री, जनशक्ति नियोजन, छत्तीसगढ़ ने बताया कि जितने युवाओं को कौशल योजना के तहत स्किल्ड किया गया है, उनके लिए एक पोर्टल पर पंजीयन कराने का विचार किया जा रहा है। जहां-जहां ऐसे एक्सपर्ट की डिमांड होगी, लोग संपर्क कर सकेंगे। इसके लिए कॉल सेंटर लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।
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