शिमला : प्रदेश की जयराम सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना को बंद नहीं किया है, लेकिन कौशल विकास पर फोकस किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट अभिभाषण में कौशल विकास तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा वर्ग को आजीविका उपलब्ध कराने तथा उद्यम को बढ़ावा देने का है। कौशल विकास भत्ते के लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है।
स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए व युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
इस योजना के तहत उद्योग में 40 लाख तक के निवेश पर मशीनरी के निवेश पर 25 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। दिया जाएगा युवतियों, महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 30 प्रतिशत सब्सीडी, 40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज उपदान, सरकारी भूमि को 1 प्रतिशत की दर पर पट्टा दिया जाएगा। पट्टे पर भूमि देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अगर निजी भूमि खरीदना चाहता है तो स्टांप ड्यूटी को वर्तमान 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की दर से देय होगी।
मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 80 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, परंतु सेवा तथा व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने रोजगार एवं कौशल विकास के लिए कोई योजना नहीं है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा की है। इस योजना के लिए 75 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया है।
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