कोलकाता : युवाओं की रोजगारन्मुखता बढ़ाने के लिए सरकार कौशल विकास को शिक्षा के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया मे है। केद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने आज कहा कि इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
रूडी ने यहां एक कार्यक्रम मे कहा, पिछले 65 बरस मे देश का पूरा कौशल पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो चुका है। इस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बनाना हमारे लिए चुनौती है और केन्द्र इस उद्देश्य के लिए राज्यों के साथ काम करने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं मे कौशल सेट के विकास के लिए राज्यों को कोष देगी। इसके लिए मंत्रालय ने 32,000 करोड़ रपये का कोष बनाया है, जिसे संयुक्त रूप से विश्व बैंक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा एप्रेंटिस योजना ने प्रदान किया है।
रूडी की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार द्वारा राज्य मे और आईटीआई स्थापित करने के कदम की सराहना की। रूड़ी ने कहा कि प्रशिक्षण महानिदेशालय :डीजीटी: इन नए स्थापित केन्द्रों को संबद्धता प्रदान करेगा। उन्होंने यहां सीआईआई के कार्यक्रम से इतर कहा कि हम पश्चिम बंगाल सरकार को सहयोग देंगे। हम मुख्यमंत्री के राज्य के लोगों को कौशल प्रदान करने के प्रयासों की सराहना करते हैं।
रूडी ने कहा कि डीजीटी राज्य मे स्थापित इन नए आईटीआई को संबद्धता देगा।
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