लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए युवाओं का कौशल विकास सुनिश्चित किया जाए। सम्पूर्ण प्रदेश में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास के पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाए। प्रदेश के युवाओं के विस्तृत कौशल विकास की आवश्यकता है। उद्यमों का ट्रेंड देखते हुए शाॅर्ट टर्म कोर्सेज़ डिज़ाइन किए जाएं। साथ ही, समय के साथ उन्हें अपग्रेड भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह विचार शास्त्री भवन में कौशल विकास के सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 821 विकासखण्ड हैं। इन विकासखण्डों में युवाओं के कौशल विकास की प्रभावी कार्ययोजना बनानी होगी। इस कार्य में एशियन डेवलपमेण्ट बैंक की मदद ली जाए। ब्लाॅक स्तर पर युवाओं के कौशल विकास करने से उन्हें उनके क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध कराने की सम्भावनाएं बढ़ जाएंगी और उन्हें अपना घर छोड़कर रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ODOP) को ध्यान में रखते हुए भी कौशल विकास किया जाए।
प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री को प्रदेश में कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के विषय में अवगत कराया। कौशल विकास सचिव भुवनेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण ITI तथा UP कौशल विकास मिशन (UPSDM) के तहत दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 286 सरकारी ITI मौजूद हैं। साथ ही, 2510 निजी ITI भी मौजूद हैं। इसके अलावा, UPSDM के तहतITI औद्योगिक भागीदारों और निजी संस्थानों के 444 ट्रेनिंग प्रोवाइडर भी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए उपयुक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए कौशल विकास के साथ-साथ उनका हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का कार्यकारी ज्ञान भी आवश्यक है।
भुवनेश कुमार ने बताया कि UPSDM के तहत सभी मण्डलों में प्रत्येक माह रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि आई0टी0आई0 और UPSDM के संयुक्त प्रयासों से अब तक 6.9 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि OPOD योजना के तहत हस्तशिल्पियों के कौशल विकास प्रशिक्षण से उनके रोजगार की सम्भावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी।
मुख्यमंत्री को OPOD योजना के साथ कौशल विकास को इण्टीग्रेट करने के विषय में प्रस्तुतिकरण देते हुए कौशल विकास सचिव ने बताया कि इसके माध्यम से नये रोजगार सृजन और उद्यमों के स्थापन/वित्त पोषण का कार्य मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैण्ड-अप इण्डिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, MSME क्लस्टर योजना की डवटेलिंग के माध्यम से कराया जाएगा। इसके तहत चिन्हित उत्पादों के विकास हेतु नई योजनाओं को तैयार कर लागू करवाया जाएगा।
इस अवसर पर एशियन डेवलपमेण्ट बैंक के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तुतिकरण में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में स्वयं द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों के विषय में मुख्यमंत्री जी को बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण संरचनात्मक बदलाव आया है। इसके अलावा, रोजगार की गुणवत्ता में भी बदलाव आया है। उन्होंने कौशल विकास के लिए एशियन डेवलपमेण्ट बैंक की रणनीतियों के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने विभिन्न राज्यों में स्वयं की भागीदारी में किए जा रहे कार्यों के विषय में भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने प्रस्तुतिकरण देखने के उपरान्त कहा कि अगले 4 से 6 सप्ताह के अंदर प्रदेश के सभी जनपदों में कौशल विकास के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि ADB द्वारा कौशल विकास के लिए अन्य प्रदेशों में किए जा रहे कार्यों पर फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनसे अपेक्षित सहयोग लिया जाए। उन्होंने इस कार्य में मुख्य सचिव को आवश्यक मार्गदर्शन करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से रोजगार के बड़े अवसर सृजित किए जा सकते हैं। अतः इसे कौशल विकास के साथ जोड़ा जाए। साथ ही, MSME सेक्टर को भी इसके साथ जोड़ा जाए।
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