उत्तराखण्ड : उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2018 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। प्रभारी सचिव कौशल विकास की अध्यक्षता मे सचिवालय में शुक्रवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कौशल विकास से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में इन्डस्ट्री एसोसिएशन सीआईआई, कई सैक्टर के उद्योगों के प्रतिनिधियों, विभागाध्यक्षों ने भी हिस्सा लिया।
सचिव प्रभारी कौशल विकास डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पहले चरण में कौशल विकास से जुड़े उद्योगों के सुझाव लिए जाने के बाद नीति पर सचिव समिति में विचार विमर्श किया जाएगा। फिर कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि कौशल विकास नीति का लाभ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की जरूरत के लिहाज से ही विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास के अवसर बढ़ाए जाए। बैठक में तय किया गया कि कौशल विकास नीति में एक सलाहकार समिति हो उसके गठन पर भी सहमति बनी।
इस बैठक में स्किल ट्रेनिंग प्रमोशन सेन्टर, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता से संचालित किए जाने और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी कौशल विकास केन्द्र शुरू करने पर सहमति बनी है।
इन कौशल विकास केंद्रों में 10 हजार युवाओं प्रशिक्षित करने की योजना है। इसके साथ ही भारत सरकार से अनुमोदन के लिए 45 कौशल विकास केन्द्रों को सूचीबद्ध करने पर भी सहमति बनी है।
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