नयी दिल्ली : कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्राालय के समक्ष कोष और श्रमबल का गंभीर संकट है, जिससे कौशल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। एक संसदीय समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है।
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्राालय से संबंधित अनुदान मंगाने पर अपनी रिपोर्ट में भाजपा सांसद किरीट सोमैया की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि मंत्राालय को प्रस्तावित 8,500 करोड़ रपये की तुलना मे 3,016.14 करोड़ रपये की राशि आवंटित की गई। इसका तात्पर्य है कि वित्त मंत्राालय द्वारा मंजूर राशि में से सिर्फ 35.49 प्रतिशत राशि आवंटित की गई।
समिति ने कहा कि आवंटन में इस बड़ी कटौती से कई प्रमुख और महत्वाकांक्षी योजनाएं मसलन प्रधानमंत्राी कौशल विकास योजना, राष्टीय प्रशिक्षुता संवद्र्धन योजना तो प्रभावित होंगी हीं, साथ ही इससे केंद्रीय-नवोदय विद्यालयों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का काम भी प्रभावित होगा।
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