रांची : झारखंड सरकार ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत छह माह बाद सभी आवेदकों से दोबारा डिमांड ड्राफ्ट की मांग की गयी | इसके लिए आवेदकों को सिर्फ तीन दिन की ही मोहलत दी गयी | इससे 174 से अधिक आवेदकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी | आवेदकों का कहना है कि पूर्व के डीडी को लौटाये बगैर ही नये डीडी की मांग की गयी, जो तर्कसंगत नहीं है|
श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की तरफ से सभी जिलों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को लेकर जनवरी-फरवरी-2016 में आवेदन मंगाये गये थे| छह महीने तक झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन सोसाइटी की तरफ से आवेदकों के आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया | जून माह में विभागीय मंत्री राज पालिवार द्वारा सहमति दिये जाने के बाद कुछ आवेदकों के आवेदन खोले गये | पर सचिव के बदले जाने से यह प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गयी |
अब दोबारा विभाग के सचिव बदल गये हैं | निविदा समिति की तरफ से इस बीच में सभी 174 आवेदकों को आवश्यक सूचना मिशन की वेबसाइट पर दी गयी कि उन्हें दोबारा डीडी जमा करना होगा | सभी कंपनियों ने पांच-पांच हजार का डीडी और तकनीकी और वित्तीय आवेदन की दो-दो प्रतियां फरवरी माह में जमा की थी | राज्य सरकार की ओर से योजना के तहत 30 हजार से अधिक बेरोजगार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के युवक-युवतियों का कौशल विकास करना था |
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