रांची : राज्य में कौशल विकास मिशन (skill development mission) के तहत प्रशिक्षण लेनेवाले युवाओं को ‘स्किल कार्ड’ (Skill Card) मिलेगा। यह एक तरह का स्मार्ट कार्ड होगा, जिसमें प्रशिक्षण लेनेवाले युवाओं के स्किल से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। वे इसके माध्यम से अपने स्किल के हिसाब से रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। श्रम सचिव अजय कुमार सिंह ने इसके लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दिया है। वे कौशल विकास मिशन के क्रियाकलापों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में सचिव ने पाया कि राज्य में 2014 में शुरू हुई यह योजना अभी तक काफी सुस्त गति से चल रही है।
इसपर उन्होंने 2020 तक 25 लाख लोगों को स्किल्ड करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विजन स्टेटमेंट तैयार करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। सचिव ने कहा कि ट्रेड या संस्थान प्रशिक्षणार्थियों को थोपे नहीं जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था हो कि वे ट्रेड या संस्थान का चयन स्वयं कर सकें। पोर्टल पर संस्थान तथा उनमें पढ़ाए जानेवाले ट्रेड उपलब्ध हों, जिसे वे ऑनलाइन ही चुनाव कर सकें। दूसरी तरफ, संस्थानों में सीटों की संख्या भी निर्धारित नहीं की जाए। अभ्यर्थी यदि किसी खास संस्थान का चयन करते हैं तो उनमें अधिक सीटों पर भी नामांकन हो सकता है। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि कई विभाग अपने ढंग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, जबकि उन्हें यह कार्य मिशन के माध्यम से करना चाहिए। सचिव ने कौशल विकास का पोर्टल व ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने के लिए एक टीम महाराष्ट्र भेजने का भी निर्देश दिया। यह टीम महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन करेगी ताकि उसे राज्य में भी क्रियान्वित किया जा सके। टीम में श्रम पदाधिकारी धनंजय कुमार, टीम लीडर सिद्धार्थ कंकडि़या तथा एनआइसी के कंसलटेंट आशीष कुमार शामिल हैं। यह टीम एक-दो दिनों में महाराष्ट्र जाएगी।
Note: News shared for public awareness with reference to the information provided at online news portals.
