पटना : राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 40 हजार युवाओं का नियोजन करेगी। इसकी घोषणा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में की। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और श्रम संसाधन विभाग के बजट पर सरकार का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मजदूरी दरों को बढ़ाने और बीपीएल सूची में संशोधन के लिए भी केंद्र सरकार से अपील करेगी। विपक्ष के वाकआउट के बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए 34 एजेंसियों के साथ करार किया गया है।
जिलों में 57 प्रशिक्षण केंद्र चलाये जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 20,655 युवाओं को नियोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मजदूरों को 177 रुपये मजदूरी मिलती है। इसमें केंद्र का 167 रुपये और राज्य के 10 रुपये शामिल हैं। मजदूरी मद में केंद्र की ओर से 244 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि सामग्री मद में 158 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं, जिनके नाम बीपीएल सूची में नहीं जुड़ सके हैं वे केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र से पहले भी बीपीएल सूची में संशोधन की मांग कर चुकी है, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
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