पटना (बिहार) : युवाओं के कौशल विकास की योजना अब सरजमीं पर उतर रही है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर 931 केन्द्र खोले जाएंगे। अधिकतर जगह ऐसे केन्द्र खोल दिए गए हैं और वहां नामांकन कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के सीईओ व श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने यह जानकारी गुरुवार को कौशल विकास व उद्यमिता विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी। आयोजन बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, कौशल विकास मिशन, यूएस एम्बैसी, माइक्रोसाफ्ट, एचपी आदि संगठनों की ओर से किया गया था।
श्री सिंह ने कहा कि प्रखंडों में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए 55 सौ आवेदन आए थे। इसमें पहले चरण में 931 केन्द्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सारे सिस्टम को पारदर्शी बनाया गया है। ऐसा नया साफ्टवेयर विकसित किया गया है जिससे पटना से ही सारे केन्द्रों की सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। किस सेंटर पर कितने युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने ट्रेनर हैं, क्या और कब-कब पढ़ाई हो रही है। कौशल विकास के लिए क्या व्यवस्था है आदि सारे मामले की निगरानी राजधानी स्थित मिशन के मुख्यालय से ही हो जाएगी।
कहा कि राज्य के उद्योग जगत को भी ऐसे सेंटर अपने स्तर से खोलने चाहिए। जो उद्यमी ऐसे सेंटर खोलना चाहेगा, उसे एचपी, माइक्रोसाफ्ट आदि कंपनियां सस्ते दर पर हार्डवेयर उपलब्ध कराएंगी। पहले चरण में कम्प्यूटर शिक्षण पर जोर दिया गया है। श्रम विभाग 12 विभिन्न विभागों के साथ मिल कर कौशल विकास का कार्यक्रम चलाएगा। लेकिन जल्द ही हर विभाग अपने लिए कौशल विकास के अलग सिलेबस बनाएंगे। 15 से 25 साल के युवकों को लक्ष्य कर कौशल विकास किया जाएगा। यह प्रयास होगा कि युवकों को प्रदेश स्तर पर ही नौकरियां मिल जाए। विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों की मदद ली जाएगी।
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