चंडीगढ़ : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल ने गुरुवार को कहा कि राज्य की मौजूदा सरकार के शासन में लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और वह जल्द ही लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और बिजनेस पार्क नीति भी लेकर आएगी। श्री गोयल ने गुरुवार को सम्मेलन में यह बताया कि सरकार इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र के विनिर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए के निवेश से आईएमटी रोहतक में टूलरूम/टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना भी करने जा रही है जो वर्ष 2019 तक काम करना आरंभ कर देगा।
श्री गोयल ने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की मेगा फूड पार्क योजना के तहत सोनीपत जिले के बढ़ी में लगभग 75 एकड़ क्षेत्र में 177 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापित कर रही है जिससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 12000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस परियोजना का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
उन्होंने बताया कि सरकार लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग सेक्टर को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयारी कर रही है जिसके तहत नारनौल में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य माल की ढुलाई का समय कम करना है। इस परियोजना की प्रस्तावित लागत लगभग एक अरब डालर है। उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिये राज्य के सभी 21 जिला उद्योग केंद्रों के लिए एमएसएमई सुविधा डेस्क स्थापित किए हैं जो इन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपना स्वयं का मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम बनाया है जिसके अंतर्गत सांझा सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना (दो करोड़ रूपये तक की परियोजना) के लिए 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
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