शिमला (हिमाचल प्रदेश) : प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड सरकारी संस्थानों में एमबीबीएस, बीटेक, एमबीए, एमसीए व एलएलबी व्यावसायिक कोर्स में चयनित होने पर पंजीकृत कामगारों के बच्चों की शिक्षण फीस तथा रहने व खाने के सभी खर्च उठाएगा। यह निर्णय उद्योग तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की 33वीं बैठक में लिया गया।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस निर्णय से कामगारों के बच्चे व्यावसायिक कोर्स में चयनित होने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने बताया कि ऊना जिले के पालकवाह में 18 करोड़ रुपये से निर्माणाधीन कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इस संस्थान के बनने के बाद पंजीकृत कामगारों, उनकी पत्नी व दो बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
बैठक में कामगारों को बेहतर एवं स्वास्थ्यवर्धक कार्य माहौल प्रदान करने के लिए विभिन्न निर्माण स्थलों के पास सचल शौचालयों की व्यवस्था का निर्णय लिया गया ताकि महिला कामगारों को शौचालय के लिए खुले में न जाना पड़े। इससे खुले में शौच से फैलने वाली गंदगी पर भी लगाम लगेगी। बोर्ड इन शौचालयों के रखरखाव के लिए किसी पेशेवर एजेंसी की सेवाएं आउटसोर्स करेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बोर्ड निर्माण कार्य करने वाले कामगारों को इंडक्शन चूल्हे प्रदान कर रहा है।
यदि बोर्ड से पंजीकृत किसी निर्माण कर्मी के पास नियमित एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो बोर्ड उसे एकमुश्त लाभ के तौर पर इंडेक्शन चूल्हा व सिलेंडर प्रदान करेगा, बशर्ते वह वाछित औपचारिकताएं पूर्ण करता हो। बोर्ड द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की जा रही साइकिलों की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड को समानांतर दर संविदा पर और एजेंटों को हायर करना चाहिए।
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