शिमला : प्रदेश में एक लाख बेरोजगार युवाओं के हाथों को हुनर सिखाया जाएगा। इससे वह स्वरोजगार पाने के योग्य बन सकेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एशियन विकास बैंक के सहयोग से कौशल विकास परियोजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना के माध्यम से संभव होगा। इन योजनाओं के तहत प्रदेश के करीब एक लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाया जाएगा। इस संबंध में कौशल विकास निगम ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 22 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को कार्य सौंपा है। इसमें 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इनमें से 2340 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। वहीं 341 प्रशिक्षुओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। निगम के सहयोग से उच्चतर शिक्षा विभाग स्नातक वोकेशनल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें शैक्षणिक 2017-18 में 824 व 2018-19 सत्र में 1010 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया है।
650 करोड़ की परियोजना
कौशल विकास निगम ने चयनित महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रेजुएट एड ऑन कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें इस सत्र में 750 विद्यार्थी शामिल हुए। 28 मार्च 2018 को एडीबी के साथ 650 करोड़ रुपये की पांच वर्षीय कौशल विकास परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत 53 हजार से ज्यादा युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। वहीं 50 आइटीआइ स्तरोन्नत की जाएगी। छह शहरी आजीविका केंद्र और सात ग्रामीण आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। तीन प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को अल्प अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए सूचीबद्ध किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में सात हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
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निर्माण कार्य शुरू हुआ
परियोजना से आदर्श करियर केंद्र हमीरपुर, राजकीय महिला तकनीकी महाविद्यालय कांगड़ा, शहरी आजीविका केंद्र शमशी, शहरी आजीविका केंद्र सुंदरनगर और शहरी आजीविका केंद्र नाहन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मंडी ग्रामीण आजीविका केंद्र सदयाना, शिमला ग्रामीण आजीविका केंद्र चौपाल, प्रगतिनगर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है।
77 करोड़ की एक और योजना
77 करोड़ रुपये की लागत से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 21.56 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो गई है। इससे करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार संबंधी कौशल प्रदान किया जाएगा। रोजगार केंद्रों को कौशल पहचान केंद्रों, आदर्श करियर परामर्श केंद्रों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। इससे युवाओं के लिए परामर्श के माध्यम से रोजगार एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे।
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