शिमला : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शनिवार देर शाम को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर दिलाने के लिए बेकरी उत्पाद, ब्यूटी पार्लर, हेयर ड्रेसर, पलंबर, इलेक्ट्रीशियन, आरा मशीन, वेल्डर, फिटर, टायर पंचर जैसे अल्पावधि के व्यवसायों में प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को बद्दी की तरह प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी टूल रूम स्थापित करने चाहिए।
इससे युवाओं को पाठ्यक्रम पूरा होते ही रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को आधुनिक उपकरणों से लैस करना निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए। ये भी निर्देश दिए कि ये तय होना चाहिए कि प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचली युवाओं को दें।
वीरभद्र सिंह ने शिमला में कौशल दक्षता केंद्र की स्थापना के लिए भूमि के चयन में हो रही देरी पर असंतोष जताते हुए कहा कि इसके लिए 10 दिन के भीतर भूमि चिन्हित की जाए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को मोबाइल बिलों के भुगतान को भी मंजूरी दी। परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने भी निगम की गतिविधियों में तेजी लाने की जरूरत जताई।
उन्होंने कहा कि निगम को स्वस्थ्य देखभाल, परचून, जैव-विज्ञान तथा कपड़ा उद्योग जैसे व्यवसाय में प्रशिक्षण के स्थान पर भारी वाहन के चालक, क्रेन, वैल्डिंग जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण करना चाहिए, जिसमें उन्हें रोजगार मिल सकता है। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने फार्मा क्षेत्र में प्रशिक्षण करवाने की बात की। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्त्रस्मादित्य सिंह, मुख्य सचिव वीसी फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, सलाहकार योजना राकेश शर्मा, सचिव शिक्षा राकेश कुमार, श्रम आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
12 कॉलेजों में शुरू होगा व्यावसायिक पाठ्यक्रम
कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि निगम को आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 12 महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्त्रस्म आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं। उन्होंने इस अवसर पर निगम द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण पर प्रस्तुति भी दी।
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