रांची : महिला कल्याण मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि रांची और गुमला में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा। इसमें ट्रैफिकिंग से मुक्त कराए जाने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह 20 नवंबर को होटल बीएनआर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस समारोह में बोल रही थी। इसका आयोजन झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया था। डॉ मरांडी ने कहा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए जरूरी है। हर बच्चे को शिक्षा मुहैया कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। अभिभावकों की जागरुकता के बिना कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा में बाल श्रम सबसे बड़ा बाधक है। खेलने-कूदने और पढ़ने की उम्र में बच्चे काम करते हैं। कुछ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कुछ के अभिभावकों में जागरुकता की कमी है।
ऐसे कार्यक्रम प्रमंडल और गांव में करने से वहां जागरुकता आएगी। उन्होंने कहा कि हमें ईमानदारी से बालश्रम को खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है। ईमानदारी से सबका सहयोग मिलने पर योजना सफल होगी। काम के प्रति सबको ईमानदार होना होगा।जुवेनाइल जस्टिस कानून जल्द: सचिवमहिला एवं बाल विकास सचिव एमएस भाटिया ने कहा कि बाल अधिकार के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता नहीं है। इसके लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस कानून जल्द ही नोटिफाई होगा। बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह बड़ी चुनौती है। बाल विवाह रोकने के लिए नया नियम बनने जा रहा है। शून्य से पांच साल तक के बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ने का काम चल रहा है। अब तक 25 प्रतिशत का आधार कार्ड बन गया है।
ग्रामीण इलाकों में शून्य से 5 वर्ष के 63 फीसदी बच्चों को आधार से जोड़ा गया है। इस मामले में झारखंड देशभर में तीसरे स्थान पर है। इस स्कूल में पांच से 18 साल तक के 90% बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ा गया है।आयोग की अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि आयोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है। मौके पर निदेशक राजेश सिंह, भूपेन साहू ने भी विचार रखे। संचालन संजय मिश्र, स्वागत डॉ मनोज कुमार और धन्यवाद राजेश पात्रो ने किया। मौके पर बच्चों ने सतत विकास के लिए तय वैश्विक लक्ष्य को पोस्टर के माध्यम से दिखाया। खूंटी के बच्चों ने पोस्टकार्ड पर लिखे बच्चों के अधिकार और अपनी सोच को मंत्री को सौंपा।
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