भोपाल : मध्यप्रदेश की जेलों में बंद 20 हजार कैदी सरकार को कमाई करके देंगे। इसके लिए जेल मुख्यालय ने कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण बोर्ड का गठन किया है। यह पहला मौका है, जब अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा तोडकऱ नया बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड जेल के उद्योग विभाग को मजबूत करेगा। इसका मकसद कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना और क्रियान्वयन करना।
ये होंगे बोर्ड में
जेल मुख्यालय की ओर से गठित बोर्ड में जेल मंत्री अध्यक्ष, एसीएस उपाध्यक्ष और जेल डीजी सचिव-सदस्य रहेंगे। शेष अफसर सदस्य रहेंगे। उप संचालक कौशल विभाग एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के अफसर, हस्तशिल्प विकास निगम, ग्राम उद्योग एवं लघु उद्योग निगम के अफसर, उप संचालक श्रम विभाग, संयुक्त संचालक कृषि विभाग के अफसर सदस्य रहेंगे।
डीजी जेल, श्री संजय चौधरी ने कहा कि कैदियों को कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उद्योग विभाग को मजबूत करना है। उद्योग विभाग से बनकर निकलने वाली सामग्री को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है।
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