मुंबई : कौशल विकास विभाग ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश के लिए आरक्षित वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ देने का निर्णय लिया है। हालांकि निजी आईटीआई में प्रवेश लेने वाले छात्रों को शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। कौशल विकास विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) आईटीआई की पढ़ाई करने वाले छात्रों की मदद के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। सरकारी अध्यादेश लागू होने के बावजूद कौशल विभाग की ओर से समय पर आटीआई संस्थाओं को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते संस्था संचालक दुविधा में हैं कि वे छात्रों से फीस ले या नहीं। राज्य गैर-सरकारी प्राचार्य व कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजय बोरस्ते की मांग है कि सरकार को इस मामले में अविलंब फैसला करना चाहिए।
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ऑनलाइन प्रवेश में बढ़ाई जाए फीस…
विदित हो कि अध्यादेश लागू होने के बावजूद कौशल विभाग की ओर से समय पर संस्थाओं की को जानकारी उपलब्ध न कराने के चलते संस्था चालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वे छात्रों से फीस लें या न लें। इसलिए अधिकारियों को छात्रों से शुल्क लेने उनकी मजबूरी है। विभाग को इस बारे में तत्काल निर्णय लेना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों के लिए फीस में बढ़ोतरी की जाए, ऐसी मांग महाराष्ट्र राज्य अशासकीय प्राचार्य व कर्मचारी संघटना के अध्यक्ष संजय बोरस्ते ने की है।
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