राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सोमवार को एक और अनुबंध को अंजाम दिया है। यह अनुबंध राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं स्वायत्त शासन विभाग के बीच हुआ है ।
बता दें कि इससे पहले हाल ही ओला कैब के साथ भी सरकार ने एमओयू करते हुए प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया है। सोमवार को हुए अनुबंध के बाद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आगामी तीन वर्षो में प्रदेश के 30,000 शहरी युवक-युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
इस अनुबंध पर निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा एंव राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से प्रकाश शर्मा, मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर परियोजना निदेशक स्वायत्त शासन विभाग एस.आर.मीणा तथा प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में कार्यरत दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक भी उपस्थित थे।
निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग पवन अरोड़ा ने बताया कि इस अनुबन्ध में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आगामी तीन वर्षो में तीस हजार शहरी युवक-युवतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम प्रदेश के सभी नगर निकायो में अपने प्रशिक्षण भागीदारों केे साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करवाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त युवक-युवतियों में 50 प्रतिशत को विभिन्न कम्पनियों, फर्मो, एजेन्सियों इत्यादियों में मजदूरी के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही 20 प्रतिशत प्रशिक्षण प्राप्त युवक-युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा।
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