छपरा (बिहार) : कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने युवाओं और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए पहल करते हुए आठ राज्यों के वामपंथ उग्रवाद वाले क्षेत्रों में 34 आइटीआइ और 68 कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय है। योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह पाया गया है कि इस योजना के तहत जारी आदेश का पालन राज्य स्तर पर पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने राज्य के मुख्यमंत्री को कार्य के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर पर्यवेक्षण और काम की अगुआई के समर्थन और सहयोग के लिए पत्र लिखा है।
इसकी जानकारी देते हुए मंत्री रूडी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के कौशल विकास संस्थानों के विकास के लिए तेज गति से कार्य आवश्यक है। इस योजना के तहत बिहार के छह जिलों जमुई, गया, रोहतास, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद के विकास के लिए इनमें से प्रत्येक को एक आइटीआइ आवंटित किया गया है, लेकिन केवल जमुई के लिए आइटीआइ का कार्य शुरू हो पाया है तथा अन्य पांच आइटीआइ के लिए अभी तक कार्य शुरू करना बाकी है।
रूडी ने कहा कि 12 कौशल विकास केंद्रों को एमएसडीइ ने कौशलीकरण के अवसर के लिए खोलने की योजना बनायी है। एसडीसी जिन शहरों में स्थित हैं, उसमें झाझा, गिद्दौर, बाराचत्ती, आमाश, नवीन नगर, मदनपुर, रोहतास, नौहटा, जहानाबाद, हुलासगंज, कारुी और कुरथा शामिल है, किंतु इन सभी केंद्रों में काम शुरू करने के लिए अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इस योजना के तहत कुल बजटीय सहायता का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा तथा बाकी का भाग राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाना है। केंद्र की ओर से 4171.68 लाख रुपये में से 2676.47 लाख रुपये पहले ही जारी कर दिया गया है। लेकिन राज्य सरकार इसका उपयोग करने में विफल रहा है और इस तरह अगली धन राशि जारी करने में रूकावट आयी है। हाल ही में एक संशोधन के तहत एमएसडीइ ने योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया और तीन अन्य जिलों मुजफ्फरपुर, बांका और नवादा को इसमें शामिल किया. लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नये जिलों में नये आइटीआइ के निर्माण के लिए फंड जारी करने के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
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