देहरादून : केंद्र सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम कौशल विकास योजना को प्रदेश में मूर्त रूप देने में फर्जीवाड़े और गोलमाल का अंदेशा जताया गया है। यह अंदेशा किसी आम व्यक्ति ने नहीं, बल्कि विभागीय मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने जताया है।
अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन में ही गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, वन, वन्यजीव, आयुष व आयुष शिक्षा मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने अपर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में बीती 27 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्र के कौशल विकास मंत्री की अध्यक्षता में हुई कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि उक्त कॉन्फ्रेंस में सभी प्रदेशों के कौशल विकास विभाग के मंत्रियों के साथ उनके प्रमुख सचिव, सचिव उपस्थित थे, लेकिन उत्तराखंड से अपर मुख्य सचिव या सचिव स्तर का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था।
पत्र में कहा गया कि अत्यंत न्यून जिला स्तर के अधिकारी ने उक्त कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। उक्त अधिकारी को प्रदेश में संचालित कौशल विकास योजनाओं की जानकारी तक नहीं थी। मंच से उत्तराखंड की योजनाओं के बारे में उन्हें अपनी जानकारी के मुताबिक ही प्रस्तुतीकरण करना पड़ा।
विभागीय मंत्री ने यह भी कहा कि कौशल विकास के संबंध में बीती 30 मई को उन्होंने पत्र लिखकर सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास संस्थाओं के चयन से लेकर प्रशिक्षण तक के कार्यो की विधिवत गहनता से जांच करने पर इन योजनाओं में किए गए फर्जीवाड़े-गोलमाल के सभी तथ्य सम्मुख आ जाएंगे।
यही नहीं, उन्होंने उक्त पहले के पत्र के संदर्भ में तत्काल पत्रावली पर संस्थाओं की चयन प्रक्रिया और प्रशिक्षण केंद्रों की जिलेवार सूची उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि जनप्रतिनिधि इसका आकस्मिक निरीक्षण कर सकें।
वन पर्यावरण एवं श्रम सेवायोजन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के मुताबिक कुछ समय पूर्व दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य से कौशल विकास से संबंधित कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। केवल एक जिला स्तरीय अधिकारी, जिसे विषय की जानकारी ही नहीं थी, कार्यक्रम में शिरकत के लिए भेज दिया गया।
इस कारण राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौशल विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में क्या और कितना कार्य हो चुका है। विभागीय मंत्री होने के बावजूद इससे संबंधित कोई फाइल मुझ तक नहीं पहुंची है। मैंने इसी सिलसिले में अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही यह जानकारी भी मांगी है कि कौशल विकास के क्षेत्र में किन-किन संस्थाओं को किन मानकों के आधार पर कार्य आवंटित किया गया है।
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