नैनीताल : कुमाऊं विवि अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग, मीडिया और मनोरंजन, बैंकिंग और अकाउंटिंग, कॅरियर एवं लॉजिस्टिक व मैनेजमेंट आदि पर स्किल डेवलपमेंट कोर्स का संचालन करेगा। यही नहीं एग्रीकल्चर एवं अप्लाइड साइंस की नई फैकल्टी बनाने की भी तैयारी है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। विवि की ओर से पहली बार रोजगारपरख पाठ्यक्रमों पर फोकस किया गया है। दो वर्षीय बीपीएड पाठ्यक्रम पर भी मुहर लगनी करीब-करीब तय है।
मंगलवार को कुलपति प्रो. केएस राणा की अध्यक्षता में अकादमिक काउंसिल की बैठक होनी है। इस बैठक में नए प्रोफेशनल कोर्सों के प्रस्तावों पर मुहर लगनी तय है। विभिन्न संकायों की बैठकों की कार्रवाई पर विचार भी किया जाएगा। सोमवार शाम को बैठक का एजेंडा भी फाइनल कर दिया गया, जिसमें विवि प्रशासनिक भवन में तमाम विभागों के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम पर मुहर लगाई गई।
इन प्रोफेशनल कोर्सेज पर लग सकती है मुहर
कुमाऊं विवि में एमएससी में मानव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान का कोर्स भी लांच होगा। बीएससी में चार वर्षीय एग्रीकल्चर एंड एनीमल साइंस, फोरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स, एमएससी इन एग्रो फोरेस्ट, सीड टेक्नोलॉजी, स्नातक में डेयरी साइंस, चार वर्षीय बैचलर ऑफ फिसरीज एंड एक्वाकल्चर, दो वर्षीय मास्टर इन फिसरीज, पीजी डिप्लोमा इन फोरेस्ट मैनेजमेंट, हॉर्टीकल्चर एंड फ्लोरीकल्चर, मल्टी मीडिया एंड मास कम्यूनिकेशन, एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन क्लीनिकल साइकोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, डिप्लोमा कोर्स इन स्कूल ऑफ लैंग्वेज (हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच एंड जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानी), दो वर्षीय बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजीकल एजुकेशन एंड स्पोट्र्स साइंस, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क आदि।
विकास और नियोजन बोर्ड बनेगा
कुमाऊं विवि में पहली बार विकास और नियोजन बोर्ड बनाया जा रहा है। इस समिति के अध्यक्ष कुलपति, जबकि सदस्य सचिव कुलसचिव होंगे। यह बोर्ड ही अब विकास से संबंधित समस्त प्रकरणों पर मुहर लगाएगी। आवास आवंटन से लेकर आवास से संबंधित समस्त प्रकरण भी देखेगी। विवादित मामलों में कानूनी कार्रवाई का अधिकार भी बोर्ड को होगा। इस बोर्ड का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है।
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बैठक में प्रस्तावों पर होगी चर्चा
प्रो. केएस राणा, कुलपति ने बताया कि अकादमिक काउंसिल की बैठक में संकायों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। रोजगारपरख पाठ्यक्रम लागू करना समय की मांग है। शोध गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए यदि नियमों में बदलाव करना जरूरी होगा तो किया जाएगा।
रोजगारपरक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देगा यूओयू
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सोमवार को मान्यता बोर्ड की बैठक हुई। इसमें प्रदेश में छह नए अध्ययन केंद्र खोलने के साथ कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे अहम निर्णय यह है कि प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कोर्सों को निजी शिक्षण संस्थानों में संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगारपरक शिक्षा देने के साथ ही रोजगार दिलाना भी है। बोर्ड बैठक कुलपति प्रो. ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय हुआ कि अध्ययन केंद्रों में रखे जाने वाले परामर्शदताओं के बायोडाटा विभागाध्यक्ष की ओर से सत्यापित किए जाएंगे। कुमाऊं व गढ़वाल दोनों मंडलों के मॉडल अध्ययन केंद्रों के बैंक खाते खोले जाएंगे। साथ ही इन केंद्रों को प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारी दिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित 58 अध्ययन केंद्रों को अनुमोदित किया गया। पांच नए और एक निजी संस्थान को अध्ययन केंद्र खोलने की अनुमति भी प्रदान की गई। यह भी तय हुआ कि सभी अध्ययन केंद्रों को प्रचार-प्रसार के लिए 10 से 15 हजार रुपये बजट आवंटित किया जाएगा।
पूर्व में संचालित अध्ययन केंद्रों को पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्ययन केंद्र पुरस्कृत होंगे। कुलपति की ओर से नौ अध्ययन केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। इन अध्ययन केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई। बैठक में प्रो. गिरिजा पांडे, कुलसचिव भरत सिंह, पूर्व कुलपति प्रो. बीएस बिष्ट, प्रो. डीपी सकलानी, प्रो. आरसी मिश्र, प्रो. दुर्गेश पंत, प्रो. पीडी पंत, वित्त नियंत्रक आभा गर्खाल आदि शामिल रहे।
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