रुद्रपुर : उत्तराखंड शासन ने जीओ (Government Order) जारी कर श्रम एवं सेवायोजन विभाग का नाम बदलकर रोजगार सृजन कौशल विकास श्रम एवं सेवायोजन विभाग कर दिया है। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने नाम परिवर्तन वाले शासनादेश संबंधित विभाग के अधिकारियों को भेज दिया है। साथ ही विभाग की जिम्मेदारियों में इजाफा करते हुए एक जिला स्तरीय कमेटी गठित कर पीएम कौशल विकास योजना के सफल क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का जिम्मा भी सौंप दिया है।
उत्तराखंड शासन ने नया जीओ जारी कर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन विभाग का नाम बदलकर रोजगार सृजन कौशल विकास श्रम एवं सेवायोजन विभाग करते हुए प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का जिम्मा भी विभाग को सौंपा है। विदित हो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्रदेश भर में मॉनिटरिंग की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने अब योजना के सफल क्रियांवयन के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित कर कौशल विकास योजना से जुड़े सभी केंद्रों की जांच एवं समय-समय पर निरीक्षण की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी के डीएम अध्यक्ष एवं जिला सेवायोजन अधिकारी सचिव होंगे। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी आइटीआइ और पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्यो को कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा।
पीएम कौशल विकास योजना के तहत युवक युवतियों के लिए ब्यूटी एंड वैलनेस, कंप्यूटर के विभिन्न कोर्स, ड्राइविंग प्रशिक्षण, फूड प्रोसेसिंग समेत अनेक कोर्स विभिन्न सेंटरों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में प्रशिक्षण देकर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन की योजना है। पीएम मोदी ने विभिन्न वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर संचालकों से योजना का हिस्सा बनकर युवाओं में कौशल विकास से जोड़ने का आह्वान किया था। इसके बाद विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र के सेंटर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़कर युवाओं प्रशिक्षण देने लगे। आज तक इन सेंटरों के निरीक्षण एवं मॉनिटरिंग की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी।
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