देहरादून : राज्य में 15 से 59 आयु वर्ग के 40 लाख लोगों को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से कार्ययोजना बनाएगी। इस स्किल इको सिस्टम की रूपरेखा को दो माह के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश की सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) को उद्योगों से जोड़ने के साथ ही उद्योगों द्वारा इन्हें गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
रविवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ कौशल विकास विभाग की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड में 176 सरकारी आइटीआइ हैं, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से काफी अधिक हैं। इन आइटीआइ का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उद्योगों से इनका टाईअप करने के साथ ही इन्हें गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उद्योग न केवल इन्हें अपग्रेड करें, बल्कि वहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्लेसमेंट भी दें। इसमें केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े लोगों के दक्षता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन के मुताबिक उत्तराखंड के युवा नौकरी की अपेक्षा स्वरोजगार को पसंद करते हैं। सरकार को युवाओं की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए सहायक की भूमिका निभानी चाहिए। अगले तीन वर्षो में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार के संबंधित महकमें मिलकर स्किल इको सिस्टम की कार्ययोजना बनाएं और इस पर समयबद्ध तरीके से काम करें। केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। स्कूल स्तर से ही बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कोई हुनर अवश्य सिखाया जाए।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में नेशनल हाइवे का विस्तार हो रहा है। इन सड़कों के किनारे अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार का फोकस सेवा क्षेत्र में है। कौशल विकास की कार्ययोजना में सेवा क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा। पलायन रोकने के लिए रोजगार पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, केंद्रीय सचिव डॉ. केपी कृष्णन के अलावा अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार आदि अधिकारी उपस्थित थे।
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