उत्तराखंड : त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली नई सरकार जल्दी ही प्रदेश में बेरोजगारों को मिलने वाला भत्ता बंद कर सकती है | सरकार इसके पीछे अनियमितता को कारण बता रही है | श्रम मंत्री हरक रावत का कहना है कि सरकार का पहला मकसद बेरोजगारों को कौशल विकास योजना से जोड़ना है |
उत्तराखंड में भाजपा सरकार अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना के बजाय उन्हें सभी कौशल विकास योजनाओं से जोड़ने की बात कर रही है | प्रदेश के श्रम और सेवायोजना मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर अपंग नहीं करना चाहती है, बल्कि सभी को कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग देकर रोजगार देना चाहती है, ताकि वे खुद भी रोजगार पा सकें और दूसरों को भी रोजगार देने के काबिल बन सकें |
सेवायोजन विभाग के निदेशक अशोक कुमार ने बेरोजगारी भत्ते को बंद करने के विचार पर कहा कि इसमें विभाग को अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थीं | अशोक कुमार ने कहा कि सरकार अब इसको कौशल विकास योजना से जोड़ने जा रही है | उन्होंने कहा कि अब विभाग युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास कर रहा है | प्रदेश और केंद्र सरकार कौशल विकास योजना के तहत फंड दे रही है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा |
बेरोजगारी भत्ता मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है | भाजपा सरकार अगर कोई काम कर रही है, तो सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जनहित में शुरू की गई योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है |
Note: News shared for public awareness with reference from the information provided at online news portals.