शिमला (हिमाचल प्रदेश) : राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 अत्याधुनिक आईटीआई स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। यह घोषणा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2015-16 के बजट अभिभाषण में की थी, लेकिन सरकार अपनी इस घोषणा को आज दो साल बाद भी पूरा नहीं कर पाई है।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के अनुसार इस अत्याधुनिक आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों के स्थान पर एक विशिष्ट ट्रेड का प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही थी। सरकार का ऐसा करने का मकसद युवाओं को एक ही सेक्टर में दक्ष बनाना था, लेकिन सरकार की यह घोषणा धरी की धरी रह गई। सरकार की ओर से इस घोषणा को अभी तक पुरा किए जाने पर प्रदेश आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ ने खेद जताया है। संघ ने इस बारे में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें संघ ने इस घोषणा को पूरा किए जाने की मांग की है।
अत्याधुनिक आईटीआई में प्रदेश के करीब 4000 युवाआें को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। सरकार ने प्रत्येक नई आईटीआई में 400 युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने की बात कही थी। यह प्रशिक्षण उसे एक ही सेक्टर में दिया जाना था, लेकिन अत्याधुनिक आईटीआई की स्थापना हो पाने के कारण युवाओं के सपने धरे के धरे रह गए।
आईटीआई खोलने की अधिसूचना तो हुई लेकिन पद सृजित नहीं किए
ऐसा नहीं है कि सरकार ने दस नई अत्याधुनिक आईटीआई की स्थापना किए जाने की अधिसूचना जारी की हो। सरकार ने प्रदेश के दस अलग अलग जगहों पर एक ही ट्रेड का प्रशिक्षण प्रदान करवाने के लिए अत्याधुनिक आईटीआई खोलने की अधिसूचना तो जारी कर दी लेकिन इन आईटीआई में संबंधित पदों को सृजित नहीं किया गया। आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रधान गुलाब सिंह ठाकुर ने खेद जताते हुए कहा कि एनसीवीटी मानक के अनुसार स्टाफ के पदों को नहीं किया गया है। इस का खामियाजा प्रदेश में उन युवाओं को भुगतना पड़ रहा है जो एक ही विषय में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के अवसर देख रहे है। प्रधान ने सरकार से मानकों के तहत प्रदेश में अधिसूचित दस अत्याधुनिक आईटीआई में मानकों के अनुरूप नए स्टाफ की भर्ती की मांग की है।
संजयगुप्ता, प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा के अनुसार एक ही ट्रेड की आईटीआई खोलने की प्रक्रिया जारी है। उन सभी आईटीआई में संबंधित ट्रेड के उपकरणों को स्थापित किया जा रहा है। यहां पर स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी अपनाया जा रहा है।
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